सरकारी कर्मचारीलाई सवारी किन्न ६० लाखसम्म ब्याजरहित ऋण दिने प्रस्ताव

काठमाडौं। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

मस्यौदाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख र उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। राजपत्रअनङ्कित तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि भने दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मस्यौदामा छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले सवारीसाधनको अधिकतम मूल्यको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणस्वरूप उपलब्ध हुनेछ र त्यसको ब्याज सरकारले सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई तिर्नेछ। ऋण अवधि २० वर्षसम्म प्रस्ताव गरिएको छ भने साँवा रकम कर्मचारीले मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।

सवारीसाधन सम्बन्धित कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुने र त्यसलाई सरकारी सम्पत्ति नमानिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। सवारीसाधनको इन्धन, मर्मत, बीमा, नवीकरण तथा सर्भिसिङलगायत सम्पूर्ण खर्च कर्मचारी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ।

यस सुविधाअन्तर्गत सवारीसाधन खरिद गर्ने कर्मचारीले एकै समयमा सरकारी सवारीसाधनको सुविधा पनि लिन पाउने छैनन्। सेवाबाट अलग भएमा ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कर्मचारीकै हुने प्रस्ताव छ। यद्यपि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सरकारी सवारी अनिवार्य उपलब्ध गराउनुपर्ने पदमा सरुवा वा पदस्थापन भएमा त्यस्तो अवधिमा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत दिने यो व्यवस्था हाल निर्देशिकाको मस्यौदामै सीमित छ। अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।