Timespaticom पोखरा ।२०८३/०३/३०

पोखराका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण व्यवसायीहरूले सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमावलीका अव्यावहारिक प्रावधानहरू संशोधन गर्न माग गरेका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) कास्की र ल्याङ्ग्वेज एशोसिएशन अफ नेपाल (ल्यान) कास्कीका प्रतिनिधिहरूले मंगलबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट जारी भएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ ले व्यवसायमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै व्यवसायीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमार्फत नीतिगत पहलका लागि अनुरोध गरेका छन् ।

व्यवसायीहरूले नियमावली निर्माण गर्दा सरोकारवाला संघसंस्था र व्यवसायीसँग अर्थपूर्ण परामर्श नगरिएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले नयाँ व्यवस्थामा व्यवसायको प्रकृति र जोखिमको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन बिना नै उच्च धरौटी तोकिएको बताएका छन् । उच्च धरौटीका कारण साना तथा मध्यम प्रकृतिका व्यवसायहरू विस्थापित हुने जोखिम बढेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसले नयाँ लगानीसमेत निरुत्साहित हुने र ठूलो पूँजी निष्क्रिय हुने भएकाले धरौटीको सट्टा बीमा, व्यावसायिक दायित्व बीमा वा विद्यार्थी सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्

त्यस्तै एउटै व्यवसायका लागि विभिन्न तहका सरकारबाट दोहोरो स्वीकृति र नवीकरण लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था गरिएको उनीहरूको भनाइ छ । यसलाई हटाएर संघीयताको मर्मअनुसार स्पष्ट अधिकारक्षेत्र तोकी डिजिटल एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । कतिपय प्रावधानहरू अस्पष्ट र व्यक्तिगत व्याख्यामा निर्भर रहेकाले स्पष्ट, वस्तुगत र पारदर्शी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

व्यवसायीहरूले आर्थिक र भौतिक क्षमताका आधारमा गरिएको ग्रेडिङले साना तथा मध्यम व्यवसायलाई अन्याय गर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल र अनाधिकृत एजेन्ट, बिचौलिया वा फ्रिलान्सरमार्फत हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गरी सबै सेवा प्रदायकलाई समान कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा छ । प्रत्येक वर्ष गरिने जटिल नवीकरणको सट्टा कम्तीमा ५ वर्षको नवीकरण अवधि कायम गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । वार्षिक विवरण भने डिजिटल प्रणालीबाट अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् ।

नयाँ नियमावलीमा समेटिएको भवन तथा पूर्वाधार मापदण्ड हालको व्यवसायको प्रकृतिसँग मेल नखाएकाले यसलाई पुनरावलोकन गरी सरल र चरणबद्ध मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवसायीको अडान छ । इजाजतप्राप्त संस्थाहरूलाई शैक्षिक मेला र सूचना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रोक लगाउनु विद्यार्थी हितविपरीत हुने उनीहरूले बताएका छन् । यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड र आचारसंहिता बनाएर अनुमति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विदेश अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने एनओसी, बैंकिङ, विदेशी मुद्रा, भिसा र अध्यागमनका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा डिजिटल बनाउन पनि ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।

संस्थाले प्रदान गरेको परामर्शका कारण विदेशमा विद्यार्थी अलपत्र परेमा वा शैक्षिक संस्था अवैध ठहरिएमा संस्था नै जिम्मेवार हुने भनी राखिएको क्षतिपूर्तिको बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रले हजारौं व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको र राज्यलाई उल्लेखनीय राजस्व बुझाएको उनीहरूले स्मरण गराएका छन् ।

‘हामी नियमनको विरोधमा छैनौं र गुणस्तरीय एवं पारदर्शी क्षेत्र निर्माणका पक्षमा छौं,’ व्यवसायी प्रतिनिधिले प्रजिअ गुरुङलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘तर नियमनका नाममा वैधानिक व्यवसायलाई कमजोर बनाउने र अनाधिकृत गतिविधिलाई बढावा दिने प्रावधानहरू पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’